नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महिला कर्मियों के लिए बच्चों की देखभाल अवकाश की नीति में बदलाव करने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार, महिला सरकारी कर्मचारी को बच्चे की देखभाल के लिए कम से कम पांच दिनों की छुट्टी देने से मना नहीं किया जाएगा। हालांकि गंभीर और अप्रत्याशित परिस्थितियों में इससे इन्कार भी किया जा सकता है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आवश्यक सेवा नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। विभाग ने इस बारे में सभी मंत्रालयों से राय मांगी है। नियमों में प्रस्तावित बदलाव के अनुसार, 'ऐसे मामलों में जब एक महिला सरकारी कर्मचारी बच्चे की देखभाल के लिए कम से कम पांच कार्यदिवसों के अवकाश के लिए आवेदन करती है तो उसे काम की बाध्यताओं का हवाला देकर सामान्य रूप से मना नहीं किया जाना चाहिए।' मौजूदा नियमों के अनुसार, महिला कर्मचारी को अपने पूरे सेवाकाल के दौरान बच्चे की देखभाल के लिए अधिकतम दो साल (अर्थात 730 दिन) की छुट्टी मिल सकती है।
ये छुट्टियां दो बच्चों तक के लिए उनके पालन या उनकी जरूरतों जैसे परीक्षा, बीमारी आदि के लिए मिल सकती हैं। नियमों के मुताबिक, बाल देखभाल अवकाश बच्चे के 18 साल के होने पर स्वीकार्य नहीं होंगे। कार्मिक विभाग ने प्रस्तावित नीति पर केंद्र सरकार के सभी विभागों से 27 जनवरी तक अपनी टिप्पणियां भेजने को कहा है।
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