जेब में मोटी रकम न होने पर भी यूपी के शहरों में घर का सपना साकार
हो सकेगा। लोगों को जरूरत के आधार पर मकान देने के लिए 10 लाख की कीमत वाले
फ्लैट भी शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसका क्षेत्रफल
400 वर्ग फीट का होगा।
राज्य सरकार इसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग नीति में बदलाव करने जा रही है।
इस योजना में अभी तक न्यूनतम 750 वर्ग फीट तक के फ्लैट बनाने की व्यवस्था
है, जिसकी न्यूनतम कीमत 18 लाख है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आवास एवं
शहरी नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जल्द ही
शासनादेश जारी होगा।
इस योजना में फ्लैट की कीमत एनसीआर में 3000, मेट्रो में 2800 और अन्य
शहरों में 2500 रुपये प्रति वर्ग फीट रखी गई है। अभी तक इस योजना में 750
वर्ग फीट का फ्लैट बनाने की व्यवस्था थी। इस हिसाब से इनकी कीमत अन्य शहरों
में 18.75 लाख रुपये होता था। अब 400 वर्ग फीट के भी फ्लैट मिलेगा, जिसकी
सबसे कम कीमत 10 लाख रुपये होगी।
नीति में महत्वपूर्ण बदलाव
* निजी बिल्डर के लिए रियल स्टेट में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता समाप्त करते हुए किसी कंपनी के अनुभव को माना जाएगा
* 10 एकड़ पर योजना के लिए 18 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता समाप्त कर 12 मीटर किया जाएगा
* योजना में एसी प्लांट, लिफ्ट तथा अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त एफएआर की मिलेगी सुविधा
* प्रति हेक्टेयर 450 के स्थान पर बना सकेंगे 500 फ्लैट
* कृषि की जमीन पर भी बना सकेंगे अफोर्डेबल फ्लैट
* निजी बिल्डरों की योजना में 15 फीसदी जमीनों को योजना पूर्ण होने तक बतौर गारंटी रखा जाएगा
* योजना में 20 फीसदी क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस व एलआईजी मकान बनाना होगा अनिवार्य
नीति में महत्वपूर्ण बदलाव
* निजी बिल्डर के लिए रियल स्टेट में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता समाप्त करते हुए किसी कंपनी के अनुभव को माना जाएगा
* 10 एकड़ पर योजना के लिए 18 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता समाप्त कर 12 मीटर किया जाएगा
* योजना में एसी प्लांट, लिफ्ट तथा अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त एफएआर की मिलेगी सुविधा
* प्रति हेक्टेयर 450 के स्थान पर बना सकेंगे 500 फ्लैट
* कृषि की जमीन पर भी बना सकेंगे अफोर्डेबल फ्लैट
* निजी बिल्डरों की योजना में 15 फीसदी जमीनों को योजना पूर्ण होने तक बतौर गारंटी रखा जाएगा
* योजना में 20 फीसदी क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस व एलआईजी मकान बनाना होगा अनिवार्य
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