नई दिल्ली. आम बजट में दिया एक पीएफ प्रपोजल विवादाें में आ गया है। सोमवार को जेटली की स्पीच के बाद माना जा रहा था कि 1 अप्रैल से पीएफ अकाउंट में जमा होने वाले 60 पर्सेंट अमाउंट पर टैक्स लगेगा। लेकिन मंगलवार को रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अढिया ने कहा कि सिर्फ 60 पर्सेंट पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही टैक्सेबल होगा। बाद में जयंत सिन्हा ने कहा कि 60% पीएफ पर टैक्स तभी लगेगा, जब आप उसे पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस बीच, सरकार यह प्रपोजल ही वापस लेने की सोच रही है। तीन बयानों से क्यों है कन्फ्यूजन...
24 घंटे, तीन बयान, कन्फ्यूजन कायम
1. EPF पर क्या आए बयान?
- सोमवार सुबह 11 बजे बजट स्पीच में जेटली : ''1 अप्रैल 2016 के बाद EPF में होने वाले 40% कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स नहीं लगेगा।'' इसके मायने ये हैं कि 60% EPF कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स लगेगा।
- मंगलवार दोपहर रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अढिया का बयान : ''EPF के 60 पर्सेंट कॉन्ट्रिब्यूशन के सिर्फ इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा।'' इसके ये मायने हैं कि 60% कॉन्ट्रिब्यूशन प्रिंसिपल अमाउंट है। वह टैक्सेबल नहीं है। उससे मिलने वाला इंटरेस्ट ही टैक्सेबल होगा।
- मंगलवार दोपहर जयंत सिन्हा का बयान : ''60% EPF पर टैक्स तभी बचा सकते हैं, जब उसे पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट करें।'' इसके ये मायने हैं कि इन्वेस्ट न करने पर 60% अमाउंट टैक्सेबल होगा।
2. इंटरेस्ट पर क्या कहा?
- जेटली :पेंशन स्कीम्स की बात कही लेकिन इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं किया।
- रेवेन्यू सेक्रेटरी :इंट्रेस्ट टैक्सेबल रहेगा।
- जयंत सिन्हा : ''हमें सुझाव मिले हैं कि EPF के पूरे 60% कॉन्ट्रिब्यूशन पर नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट या रिटर्न पर ही टैक्स लगाया जाए। जेटली इस पर आखिरी फैसला करेंगे।''
3. तीनों केस में समझें, आपकी बचत पर क्या पड़ेगा असर?
मान लीजिए, आप इस साल दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच आपके पीएफ अकाउंट में 50 हजार रुपए जमा हुए हैं। ऐसे में 50 हजार के 60% हिस्से यानी 30 हजार रुपए पर इन तीन केस में ये असर होगा...
- जेटली की बजट स्पीच के मुताबिक :आपके पूरे 60% कॉन्ट्रिब्यूशन यानी 30 हजार रुपए पर टैक्स लग सकता है।
- रेवेन्यू सेक्रेटरी के बयान के मुताबिक :30 हजार रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस पर 8.85% के लिहाज से 2655 रुपए इंटरेस्ट मिलता है तो वह टैक्सेबल होगा।
- जयंत सिन्हा के दावे के मुताबिक :30 हजार रुपए पर टैक्स तभी बचेगा, जब आप उसे पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दें।
4. कितनों पर होगा असर?
- जेटली की बजट स्पीच के मुताबिक :EPFO के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर।
- रेवेन्यू सेक्रेटरी के बयान के मुताबिक :हाई सैलरी वाले सिर्फ 70 लाख कॉर्पोरेट इम्प्लॉईज पर ही इंटरेस्ट का असर होगा।
- जयंत सिन्हा के दावे के मुताबिक :70 लाख लोगों पर ही असर।
प्रपोजल ही वापस लेगी सरकार?
- फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों ने moneybhaskar.com को बताया कि ईपीएफ के मुद्दे पर दबाव में आई सरकार इस प्रपोजल को ही वापस लेने की सोच रही है।
- सरकार ईपीएफ विदड्रॉल या उसके इंटरेस्ट पर टैक्स लगाने के प्रपोजल को हटा सकती है। या फिर इस प्रपोजल के दायरे में नहीं आने वाले की सीलिंग बढ़ा सकती है। अभी 15 हजार रुपए तक मंथली सैलरी वालों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
5.क्या है EPF और PPF?
- एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड में पैसा आपकी सैलरी में बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का 12% हिस्सा है। यह ईपीएफओ के खाते में जमा होता है।
- 6 करोड़ लोग ईपीएफओ में खाता रखते हैं।
- यह फंड आप रिटायरमेंट या 58 साल की उम्र में निकाल सकते हैं। या फिर बेटी की शादी या बीमारी जैसी इमरजेंसी में निकाल सकते हैं।
- वहीं, जिसे आप सैलरी से अलग अकाउंट खुलवाकर जिसमें अपनी सालाना बचत जमा कराते हैं, वह पब्लिक प्रॉविडेंट फंड कहलाता है।
- इसमें आप इनकम टैक्स बचाने के लिए एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं।
पीपीएफ पर क्या छूट मिलती रहेगी?
-न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रेवेन्यू सेक्रेटरी अढिया ने कहा, "हर महीने 15000 रुपए तक कमाने वाले इम्प्लॉइज को ईपीएफ के प्रपोज्ड टैक्सेशन के दायरे से बाहर रखा जाएगा।"
- "पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) को टैक्स से छूट मिलती रहेगी। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा कराने पर टैक्स नहीं देना होगा। पीपीएफ विड्रॉवल पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।"
तीन साल तक सरकार भरेगी पीएफ
- नए इम्प्लॉई की सैलरी से पहले तीन साल तक पीएफ नहीं कटेगा। इम्प्लॉई का हिस्सा भी सरकार कॉन्ट्रिब्यूट करेगी।
- सरकारी और प्राइवेट, दोनों सेक्टर के नए कर्मचारियों के लिए केंद्र पीएफ जमा करवाएगा।
पीएफ पर टैक्स लगाने का ऐसे हुआ विरोध
- अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''मैंने कई लोगों से बात की। लोग गुस्से में हैं। EPF/PPF निकालने पर आम आदमी को टैक्स देना पड़ेगा, अमीरों का कर्ज माफ हो रहा है। ब्लैक मनी जमा करने वालों को माफी मिल रही है।''
- भारतीय मजदूर संघ के प्रेसिडेंट बैद्नाथ राय ने कहा, ''शर्मनाक फैसला है। मजदूर भविष्य के लिए पैसा जमा करते थे। आज सरकार ने टैक्स लगाकर बड़ा घिनौना काम किया है।''
- कांग्रेसके स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ''सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध करेगी। संसद में हम इस मुद्दे को उठाएंगे।''
बजट में जेटली ने अमीरों से क्या लिया, गरीबों को क्या दिया और मिडिल क्लास को कैसे मिली मामूली राहत...
1. अमीरों से क्या लिया?
- जेटली ने बजट में एलान किया कि एक करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम पर 12 की जगह 15 फीसदी सरचार्ज लगेगा।
- इसी तरह, जेटली ने अमीरों द्वारा खरीदी जाने वाली SUVs पर 4 पर्सेंट सेस और 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ियों पर 1 पर्सेंट का एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाने का एलान किया है।
- 10 लाख रुपए से ज्यादा का डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा।
हकीकत
- न्यू वर्ल्ड वेल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम वालों की संख्या 2.36 लाख है।
- पिछली बार भी सरकार ने सुपर रिच पर सरचार्ज बढ़ाया तो इससे 7500 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला।
2. गरीबों-किसानों को क्या दिया?
- दो हजार करोड़ रुपए बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन के लिए दिए हैं।
- 1.5 करोड़ गैस कनेक्शन फ्री में दिए जाएंगे। 2 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा।
- ये गैस कनेक्शन महिलाओं के लिए होंगे।
हकीकत
- सरकार ने गैस सब्सिडी छोड़ने की स्कीम शुरू की थी।
- अब तक 75 लाख लोग सब्सिडी छोड़ चुके हैं। यानी इतने एलपीजी कनेक्शन्स का सरकार पर कोई भार नहीं है।
- इसी का इस्तेमाल सरकार गरीबों के लिए करना चाहती है।
- किसानों और गांवों के लिए एलान करते हुए जेटली ने कहा कि खेती के लिए कुल कर्ज 9 लाख करोड़ रुपए का होगा।
- यूपीए के वक्त से चल रही मनरेगा के लिए 38 हजार 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा फंड है।
- गांवों में बिजली के लिए 8500 करोड़ रुपए रखे जाएंगे।
- एक मई 2018 तक देश के 100 फीसद गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी।
- सिंचाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं।
- 15 हजार करोड़ किसानों को लोन में मदद के लिए रखे गए हैं।
- 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का टारगेट है।
3. आम आदमी के लिए कहीं खुशी, कहीं गम
ये मिला...
- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं।
- पांच लाख रुपए सालाना से कम इनकम वालों के लिए टैक्स सीलिंग 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए। इस कैटेगरी में 2 करोड़ टैक्स पेयर्स आते हैं।
- पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में 50 हजार की छूट। यह 50 लाख रुपए से कम के मकान पर ही होगी।
- जिनके पास अपना मकान नहीं हैं और जिन्हें इम्प्लॉयर से एचआरए नहीं मिलता, वे भी सालाना 24 हजार रुपए की छूट हासिल कर सकते हैं।
- 80 जीबी के तहत हाउस रेंट छूट पाने की लिमिट 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए कर दी गई है।
यहां राहत नहीं...
- छोटी कारों पर टैक्स 1 पर्सेंट और डीजल कारों पर 2.5 पर्सेंट टैक्स बढ़ाया गया है।
- 1 जून से सर्विस टैक्स 14.5 से बढ़कर 15 पर्सेंट होगा।
महिलाओं के लिए...
- गरीबों को जो 1.5 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन दिए जाने हैं। खास बात यह है कि ये महिलाओं के नाम से ही होंगे।
बुजुर्गों के लिए...
- 1.30 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर सीनियर सिटिजन्स को मिलेगा।
4. क्या सस्ता, क्या महंगा?
सस्ता
- मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट।
- डायलिसिस इक्विपमेंट्स सस्ते।
- दिव्यांगों (हैंडिकैप्ड लोगों) की मदद से जुड़े इक्विपमेंट्स।
महंगा
- SUVs पर 4 पर्सेंट सेस लगेगा, 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ियों पर 1 पर्सेंट का एक्स्ट्रा सरचार्ज।
- छाेटी कारों पर टैक्स 1 पर्सेंट और डीजल कारों पर 2.5 पर्सेंट टैक्स बढ़ाया गया है।
- बीड़ी छोड़कर सिगरेट, सिगार जैसे सभी टोबैको प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15 पर्सेंट हुई।
- गोल्ड ज्वैलरी, रेडीमेड-ब्रांडेड कपड़े, हीरा, रत्न, कोयला महंगा।
5. सर्विस टैक्स बढ़ने से क्या होगा?
- सर्विस टैक्स 14.5 से बढ़कर 15 पर्सेंट हुआ। 0.5 पर्सेंट का कृषि कल्याण सेस लगेगा।
- बिल बेस्ड सर्विस जैसे रेल-एयर टिकट, मोबाइल बिल, रेस्टोरेंट, मूवी टिकट, ब्यूटी पार्लर सर्विस, इन्श्योरेंस पॉलिसी महंगी।
6. सेंसेक्स का क्या रिएक्शन रहा?
- जब जेटली ने अपनी स्पीच शुरू की तो सेंसेक्स 23120 के लेवल पर था।
- स्पीच के दौरान सेंसेक्स लगातार गिरता रहा और एक वक्त यह 22658 तक पहुंच गया था।
- जेटली की स्पीच खत्म हुई तो सेंसेक्स 22785 प्वाइंट्स पर था। इसके बाद इसमें तेजी देखी गई।
7. इंडस्ट्री सेक्टर को क्या मिला?
- सरकारी बैंकों को 25 हजार करोड़ रुपए का फंड।
- सरकारी बैंको में हिस्सेदारी 50 पर्सेंट करने पर विचार।
- कंपनी एक्ट 2013 में बदलाव होगा।
- एक दिन में खुल सकेगी कंपनी। स्टार्टअप के लिए बड़ा एलान।
8. इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए क्या एलान हुए?
- 10 हजार किलोमीटर में नए हाईवे बनाएगी सरकार। इसके लिए 97 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- 50 हजार किलोमीटर में नए स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे।
- हम परमिट राज को खत्म करने के लिए तेजी से काम करना चाहते हैं।
- 160 एयरपोर्ट्स काे डेवलप कर मॉडर्न किया जाएगा।
- बुनियादी ढांचे के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- जेटली ने कहा कि राज्य हाईवे को नेशनल हाईवे के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। इसलिए दो तरह के अलॉटमेंट किए गए हैं।
9. एजुकेशन और इम्प्लॉइमेंट सेक्टर के लिए क्या?
- हायर एजुकेशन के लिए एक हजार करोड़ रुपए। 15 हजार मल्टी स्किल सेंटर ‘हेफा’ खोले जाएंगे।
- एससी- एसटी एजुकेशन हब बनाए जाएंगे।
- स्कूल-कॉलेज में अब डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
- 62 नवोदय स्कूल खुलेंगे। 20 यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा।
- नए इम्प्लॉइज का तीन साल के लिए पीएफ सरकार देगी। ये साफ नहीं है कि ये प्राइवेट सेक्टर के लिए होगा या सरकारी नौकरी करने वालों के लिए।
- इसके अलावा ईपीएफ का दायरा बढ़ाया जाएगा। एक हजार करोड़ रुपए का फंड देगी सरकार।
- मजदूरों के लिए काम के घंटे और छुट्टी का दिन भी तय किया जाएगा।
10. हेल्थ सेक्टर को क्या मिला?
- राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा। हर सरकारी जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा होगी। डायलिसिस मशीन अौर पुर्जों के लिए सरकार कुछ छूट देगी।
- डेढ़ करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देंगे, ताकि गुर्दे की बीमारी भी कम हो सके।
- स्टैंडअप स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए अलॉट। इससे ढाई लाख लोगों को फायदा होगा।
- दवाओं के लिए 3 हजार दुकानें खुलेंगी। इन पर सस्ती दवाएं मिलेंगी।
- हेल्थ के लिए नई स्कीम। गरीबों को एक लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा।
- स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज का खर्च मिलेगा।
11. सोशल सेक्टर के लिए क्या?
- दो हजार करोड़ रुपए बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन के लिए।
- महिलाओं के नाम से दिए जाएंगे एलपीजी कनेक्शन। 75 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है।
12. गांवों के लिए क्या?
- जेटली ने कहा कि डेयरी उद्योग के लिए हम चार नई योजनाएं ला रहे हैं।
- खेती के लिए कुल कर्ज 9 लाख करोड़ रुपए होगा।
- मनरेगा के लिए 38 हजार 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा फंड है।
- 2.87 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण पंचायतों को दिए जाएंगे। उनके अधिकार भी बढ़ाए जाएंगे।
- एक मई 2018 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी।
- ग्रामीण भारत के लिए नई डिजिटल साक्षरता स्कीम। इसे डिजिटल इंडिया के तहत ही लाया जाएगा।
- गांवों में बिजली के लिए 8500 करोड़ रुपए रखे जाएंगे।
13. खेती के लिए क्या?
- मनरेगा के तहत हम पांच लाख नए कुएं बनाने जा रहे हैं। खासतौर पर सिंचाई के लिए।
- तीन साल में पांच लाख एकड़ में जैविक खेती करने का टारगेट।
- कचरे से खाद बनाने की नेशनल लेवल की स्कीम लाने की योजना है।
- दालों की कीमतें काबू रखने और उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा जाएगा।
- सिंचाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। 15 हजार करोड़ किसानों को लोन में मदद के लिए रखे गए हैं।
- पीएम सड़क योजना 19 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
- मंडी कानून में बदलाव करना चाहते हैं, ताकि किसानों को पूरा फायदा मिल सके।
- गरीबों और किसानों के लिए हेल्थ कवर स्कीम लाएंगे।
- 2022 तक हम किसानों की कमाई दोगुनी करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा टारगेट है।
14. नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर क्या कहा?
- ''बजट में गरीब, किसानों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में वो सारे प्रावधान हैं, जिनके कारण हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा और सबको घर मिलेगा।''
- ''किराए के घर में रह रहे लोगों को भी छूट मिलेगी। गरीबों के नाम पर बहुत राजनीति की गई है। कुछ किया नहीं गया।''
- ''चूल्हा जलाने से स्वास्थ्य को बहुत खतरा होता है। जानकार बताते हैं कि चूल्हे से शरीर में 400 सिगरेट के बराबर धुआं जाता है।''
- ''अब गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिल सकेगा।''
- ''हर देशवासी सिक्युरिटी का अहसास करे। हमारी सेना सक्षम और सबल बने। सुरक्षा संसाधनों से लैस हो। इसकी कोशिश की गई है।''
- ''रिटायरमेंट के बाद OROP मिले। ये सारे प्रावधान इस बजट में हैं।''
- ''स्टार्टअप के लिए प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने एंटरप्रेन्योर हब स्थापित करने का फैसला किया है।''
- ''लोगों को वैश्विक स्तर की फैसिलिटी मिले, इसकी कोशिश सरकार ने की है।''
- ''सुदूर इलाकों में रहने वालों को भी शिक्षा मिले, हमने इसका ध्यान रखा है।''
- ''ये बजट लोगों के सपनों के करीब है। इसके लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी को बहुत बधाई देता हूं।''
15. आधार के लिए क्या होगा?
- जेटली ने कहा कि आधार कार्ड के लिए नया कानून बनाएंगे। इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा।
- 35984 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर और किसानों के वेलफेयर के लिए दिए।
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