कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते राजस्व में कमी का हवाला देकर जहां राज्यों की सरकारें अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का निर्णय ले रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में न तो कटौती होगी और न ही उसे स्थगित किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत है और यह इस महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों से मुकाबला कर लेगी। उन्होंने कहा कि जहां दूसरे प्रदेशों में वेतन में कटौती की जा रही है, वहीं यूपी सरकार ने मिसाल पेश की है। यूपी में सभी सरकारी कर्मचारियों को मार्च का वेतन बिना कटौती के जारी कर दिया गया है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी कंपनियों से इस संकट की घड़ी में कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के लिए कहा है। ऐसे में राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह दे।
कोरोना वायरस के चलते आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की घोषणा की है। इन सरकारों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किए गए लॉकडाउन के कारण राजस्व में भारी कमी आई है। इसी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत है और यह इस महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों से मुकाबला कर लेगी। उन्होंने कहा कि जहां दूसरे प्रदेशों में वेतन में कटौती की जा रही है, वहीं यूपी सरकार ने मिसाल पेश की है। यूपी में सभी सरकारी कर्मचारियों को मार्च का वेतन बिना कटौती के जारी कर दिया गया है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी कंपनियों से इस संकट की घड़ी में कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के लिए कहा है। ऐसे में राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह दे।
कोरोना वायरस के चलते आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की घोषणा की है। इन सरकारों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किए गए लॉकडाउन के कारण राजस्व में भारी कमी आई है। इसी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है।
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